Ladki Bahin Yojana :

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी आघाडी महिलांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यावर भर देत आहे महिलांच्या सक्षमीकरणाला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. भारतात महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत अनेक पावल उचलली जातात, मात्र महाराष्ट्रातील या विशेष योजनेने समाजाच्या विविध स्तरांवर सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. म.प्र. मध्ये  (भाजप) 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या कठीण परिस्थितीतही सत्ता टिकवण्यात मदत झाली होती, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 4.6 कोटी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ आणण्यात आली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी:

‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने काही ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक स्तरावर विशेष लक्ष दिले आहे.

28 जून 2023 रोजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जे वित्त मंत्रालयाचं पदही सांभाळतात, त्यांनी बजेट च्या भाषणात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ जाहीर केली. या योजनेची आर्थिक तरतूद सुमारे ₹46,000 कोटी इतकी असून, या अंतर्गत 2.5 कोटी पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 देण्याची तरतूद आहे. ही घोषणा विशेषतः लोकसभा निवडणुकीत महायुती आघाडीला मिळालेल्या मर्यादित यशाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली होती. त्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) या आघाडीने महाराष्ट्रातील 48 पैकी फक्त 17 जागा जिंकल्या होत्या. त्या अनुशंघाणे सरकार सकारात्मक पाऊले उचलण्यावर आणि लाडकी बहीण योजणे सारख्या योजनांवर भर देत आहेत. आणि या योजनेचा फायदा सर्व स्तरांपर्यंत व्हावा या कडे पूर्ण लक्ष्य देत आहेत.

पात्रता आणि अटी :

‘लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत कोणतीही महिला ज्यांचे वय 21 ते 65 वर्षे आहे आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे, ती महिला या योजनेसाठी पात्र असेल. मात्र, इतर योजनांचे लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत, जसे की श्रावण बाळ निराधार योजना. तरीही, जर एखाद्या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला ₹1,500 पेक्षा कमी रक्कम मिळत असेल, तर ‘लाडकी बहिण योजना’ या अंतराची भरपाई करेल.

1.  अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे
2. तुमच्या कुटुंबाचे उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा अधिक नसावे
3. तुमच्या कुटुंबातील एकही सदस्य सरकारी नोकरी किंवा आयकर दाता नसावा
4. तुमचे वय 21 ते 65 दरम्यान असावे असावे ट्रॅक्टर सोडून कोणतेच चार चाकी वाहन नसावे
5. एकाच कुटुंबातील फक्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल
   

   आवश्यक कागदपत्रे

   1. आधार कार्ड
   2. अधिवास प्रमाणपत्र /शाळा सोडल्याचा दाखला /जन्म प्रमाणपत्र अधिवास

            -प्रमाणपत्र नसेल तर पंधरा वर्षांपूर्वीचे 1) राशन कार्ड  2)मतदार ओळखपत्र  3) जन्म प्रमाणपत्र                        4) शाळेचा टीसी

   1. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
   2. हमीपत्र
   3. बँक खाते पुस्तक
   4. अर्जदाराचा जन्म पर राज्यातील असेल तर पतीचे अधिवास प्रमाणपत्र पंधरा वर्षांपूर्वीचे

              1)राशन कार्ड   2) मतदार ओळखपत्र    3)जन्म प्रमाणपत्र    4) शाळा सोडल्याचा दाखला

अंमलबजावणी मधील  आव्हाने

महाराष्ट्र सरकारकडून ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. ही योजना महिलांना स्वयंपूर्ण आणि सशक्त बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही महत्त्वाचे आव्हाने देखील समोर येऊ शकतात. मध्य प्रदेश प्रशासनाला ‘लाडली बहना’ योजना जाहीर केल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता, परंतु महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी फक्त 45 दिवसांचा कालावधी होता. या कमी वेळात 2.5 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचणे, त्यांचे फॉर्म भरून घेणे, आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी लिंक करणे हे काम अत्यंत आव्हानात्मक होतं. आधीच ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या अनुभवामुळे अंमलबजावणी कष्टदायक ठरली होती, ज्यामध्ये 18 वर्षांच्या मुलींच्या खात्यात ₹1 लाख जमा करण्याची योजना होती, पण महिला व बालविकास विभागाला केवळ 70,000 लाभार्थींचीच ओळख पटवता आली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा आधिक आर्थिक भार राज्य सरकार कसे पेलणार, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील मुलींपर्यंत योजना प्रभावीपणे पोहोचवणे हे देखील एक मोठे आव्हान आहे, जिथे अशा योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळण्यात अनेकदा अडचणी येतात. आणि आत्ताच सर्वात मोठ आव्हान म्हणजे ग्रामीण भागातील महिलांचे KYC, बऱ्याचश्या महिलांचे त्यांच्या संलग्न बँकेशी KYC केलेली नाही त्यामूळे तीनच्या खात्यात पैशे पाडण्यासाठी अडचण जात आहे.

सकारात्मक परिणाम:

जर ‘माझी लाडकी बहिण’ योजना यशस्वीपणे राबवली गेली, तर ती महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. महिलांना कुटुंब चालवण्यासाठी लागणारा दैनंदिन खर्च,  मुलींचा शैक्षणिक खर्च, व सर्वात महत्वाच म्हणजे त्यांना त्या पैशयातून एखादा व्यवसाय सुरू करता येईल ज्या मुळे त्यांचे आर्थिक पाठबळ वाढेल आणि त्यांची  आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, काही लाडक्या बहिणींनि आपले व्यवसाय ही चालू केले आहेत. या योजनेमुळे गरीब व गरजू महिलांना त्यांचे जीवन अधिक सुलभ करता येणार आहे. सर्वच स्तरांवर ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेचे परिणाम सकारात्मक परिनाम दिसून येत आहेत.

विभागांची भूमिका

या योजने मध्ये सर्व स्तरांवरील अधिकारी व विभाग सक्रिय झाले आहेत लाडकी बहीण योजने मुळे सर्वच अधिकाऱ्यांवर्ति अधिक कामाचा भार वाढला आहे त्यामध्ये अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक,तलाठी, तहसील कार्यालय अधिकारी, बँक कर्मचारी या सर्व अधिकाऱ्यांना अधिकचे काम करावे लागत आहे .योजने मुळे सर्व संबंधित विभागांना योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडे आधीच ₹1 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी विविध योजनांचे 80 लाख लाभार्थी होते. रेशनिंग अधिकाऱ्यांना अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने या महिलांशी संपर्क साधण्याचे आणि त्यांना फॉर्म भरण्यात मदत करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने या 80 लाख महिलांसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्राची आवश्यकता देखील रद्द केली.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना, अपंग निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना. यांसारख्या महत्वाच्या योजनांची कामे  लाडकी बहीण योजने मुळे थोडीशी मंदावताना दिसत आहेत.

योजनेंतर्गत अपेक्षित परिणाम

निवडणूक तोंडावर आल्याने शासन वेग-वेगळ्या योजनांना मान्यता देत आहे, महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा उद्देश केवळ महिलांना आर्थिक मदत पुरवण्याचा नाही, तर त्यांचं सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे आहे. ही योजना महिलांच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवण्याची क्षमता ठेवते. या योजनेमुळे महिलांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात, आरोग्यसेवांमध्ये, तसेच त्यांच्या व्यक्तिगत गरजांसाठी थोडा दिलासा मिळेल.

योजनांमुळे सत्ताधारी आघाडीला महिला मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळवण्याची अपेक्षा आहे. मध्य प्रदेशातील यशस्वी अंमलबजावणीचे उदाहरण लक्षात घेता, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांना महिलांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून निवडणूक रणनीती आखण्याचे महत्त्व पटले आहे. महिलांना दिलेली आर्थिक मदत आणि अन्य लाभांच्या माध्यमातून राजकीय आकांक्षा साध्य करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

‘लाडकी बहिण’ योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळून त्यांचा जीवनस्तर सुधारण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या आव्हानांमुळे सरकारला कठोर प्रयत्न करावे लागतील. जर योजना योग्य प्रकारे अंमलात आणली गेली, तर ती राज्यातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य देऊन त्यांचे आयुष्य बदलू शकते. तसेच, आगामी निवडणुकीत महायुती आघाडीला या योजनेचा सकारात्मक राजकीय फायदा होऊ शकतो. म्हणजे योजना लाभार्थी महिलांचे रूपांतर मंतदारांमद्धे सुद्धा होऊ शकते अशी अपेक्श्या महायुती सरकार कडून आहे. परिणामी नीसकर्ष आगामी निवडणुकीमध्ये दिसून येतील.

या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिलांना प्रचंड लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, तरी त्यासाठी प्रशासन, समाज आणि लोकांचे सहकार्य देखील गरजेचे आहे. योजना फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात येण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

टीप: शासनाच्या निर्णयांमुळे योजने संबंधित कागदपत्रां मद्धे बदल होऊ शकतात. याची काळजी घ्यावी.