शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख सरकारी कृषी योजना
भारतातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे कृषी क्षेत्र हे अनेक शेतकऱ्यांचे जीवन आधारस्तंभ आहे. मात्र, वाढत्या आर्थिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी व शेतीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारी योजनांचा मोठा आधार असतो. भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध कृषी योजना सुरू केल्या आहेत. त्या आपण थोडक्यात जाणून घेऊया.
1. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना (PM-Kisan)
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत लहान व मध्यम श्रेणीतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
– दरवर्षी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ₹6,000 आर्थिक मदत केली जाते. ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी शेतीसंबंधित खर्च भागवण्यासाठी तसेच त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
– ही रक्कम वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- ऑनलाइन नोंदणी:
- PM-Kisan वेबसाईटवर किंवा ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’द्वारे अर्ज करावा.
- आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि जमीन कागदपत्रे आवश्यक.
- ऑफलाइन नोंदणी:
- स्थानिक कृषी कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करावा.
2. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना स्वस्त व शाश्वत ऊर्जा पुरवण्याचा आहे.
– सौरऊर्जेवर चालणारे पंप उपलब्ध करून दिले जातात.
– वीज बिलाचा खर्च कमी होतो व पाण्याची सुविधा सातत्याने उपलब्ध होते.
– सिंचनासाठी वीज संकटावर उपाय.
– पर्यावरणपूरक ऊर्जा साधनांचा उपयोग.
- ऑनलाइन अर्ज:
- महाऊर्जा वेबसाईट किंवा महाराष्ट्र ऊर्जा विकास महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करावा.
- अत्यावश्यक कागदपत्रे:
- सातबारा उतारा.
- आधार कार्ड.
- बँक खाते क्रमांक.
- पाण्याचा उपलब्ध स्रोत असल्याचा पुरावा.
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासाठी ही योजना शासन राबवत आहे.
– नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान भरून काढणे.
– कमी प्रीमियमवर विमा संरक्षण.
अर्ज प्रक्रिया:
- ऑनलाइन अर्ज:
- PMFBY च्या अधिकृत वेबसाईटवरुण अर्ज सादर करता येतो.
- CSC केंद्राद्वारे देखील अर्ज स्वीकारले जातात.
- अत्यावश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड.
- सातबारा उतारा किंवा जमीन मालकीचा पुरावा.
- पिककर्ज असल्यास संबंधित बँकेचे दस्तऐवज.
4. कुसुम योजना (KUSUM Yojana)
शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
– सौर पंपावर अनुदान दिले जाते.
– शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वीज उत्पादनातून उत्पन्न मिळवता येते.
– इंधनाच्या खर्चाची बचत.
– शाश्वत ऊर्जेचा स्रोत.
- ऑनलाइन अर्ज:
- कुसुम योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी.
- अर्जासाठी आधार क्रमांक, सातबारा उतारा, आणि बँक खाते क्रमांक आवश्यक.
- स्थानिक केंद्रातून अर्ज:
- जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा महाऊर्जा केंद्र.
- पंप बसवणाऱ्या कंपन्यांशी संपर्क:
- सरकारने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांद्वारे सौर पंप बसवले जातात त्यांच्याशी संपर्क करून आपल्याला अर्ज करता येतो.
5. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM)
धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
– गहू, तांदूळ, डाळी यांसारख्या पिकांसाठी अनुदान.
– पिकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन.
– उत्पादनक्षमतेत वाढ.
– कृषी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढतात.
6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
शेतकरी कुटुंबांना रोजगार हमी देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरते.
– 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी.
– ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा व शेतीशी संबंधित कामांसाठी मदत.
– अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत.
– कृषीक्षेत्रातील कामांची गती वाढवते.
संबंधित ग्राम पंचायत किंवा रोजगार कार्यालयात जाऊन कामाच्या अर्जाची नोंदणी करता येते.
7. संपूर्ण महाराष्ट्र पोकरा योजना (पोकरा योजना)
पर्जन्यमान कमी असलेल्या भागांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
– सिंचनासाठी जलस्रोत तयार करणे.
– शेततळ्यांसाठी अनुदान.
– कोरडवाहू शेतीचे सिंचन सुलभ.
– पीक उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन. या उद्देशयाने ही योजना राबवली जाते.
ऑनलाइन अर्ज:
- पोकरा योजनेसाठी राज्य शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
शेतीसाठी पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना आहे.
– “प्रत्येक थेंब पाणी महत्त्वाचा” हा दृष्टिकोन.
– सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान.
– शाश्वत सिंचनाचा विकास.
– पाण्याचा अपव्यय कमी.
9. म्हाडा शेतकरी कर्जमाफी योजना
म्हाडा शेतकरी कर्जमाफी योजना (MHADA Farmer Loan Waiver Scheme) महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आणि कृषी कर्जाच्या ओझ्यापासून मुक्त करण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे आहे, जेणेकरून त्यांचे शेतकरी जीवन अधिक स्थिर आणि उत्पादनक्षम होईल. राज्य सरकार या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत असते.
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
– थकबाकी कर्जासाठी माफी.
– कर्ज पुनर्गठनासाठी प्रोत्साहन.
– शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी.
– शेतीत नवीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन.
10. राष्ट्रीय बियाणे योजना (National Seed Mission)
गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
– बियाणांच्या उत्पादनासाठी अनुदान.
– बियाणे वितरणाची चांगली व्यवस्था.
– उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन.
– उन्नत प्रकारच्या पिकांवर भर.
बियाणे वितरणासाठी अधिकृत यादी:
- योजनेसाठी पात्र असलेल्या बियाणे उत्पादकांची यादी तयार केली जाते, आणि त्यांच्याकडून बियाणे वितरित केली जातात.
शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या या सरकारी योजना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या उत्पन्नात वाढ करू शकतात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेती अधिक उत्पादनक्षम बनवू शकतात. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या गरजेनुसार योग्य योजनांची माहिती घेऊन अर्ज करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
टीप: शेतकऱ्यांना विनंती अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स व कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन योजनांची सविस्तर माहिती घ्यावी.