स्वामिनाथन आयोग: म्हणजे नक्की काय आहे…

स्वामिनाथन आयोग हा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आयोग असून, तो अधिकृतरित्या “राष्ट्रीय शेतकरी आयोग” (National Commission on Farmers – NCF) म्हणून ओळखला जातो. भारत सरकारने 2004 मध्ये हा आयोग स्थापन केला आणि प्रसिद्ध कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यान्वित केला. या आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक सल्ला देणे होय. भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी, विशेषतः छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना बाजारात योग्य दर मिळावा यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने पाच अहवाल सादर केले, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या.

या आयोगाच्या प्रमुख शिफारसींमध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) उत्पादन खर्चाच्या किमान 50% अधिक असावी, असे स्पष्टपणे सुचवण्यात आले. ही संकल्पना C2 + 50% नावाने ओळखली जाते, जिथे C2 म्हणजे एकूण उत्पादन खर्च (जमिनीची भाडेवारी, श्रम, बी-बियाणे, खते, पाणी, मशागत खर्च इत्यादी). स्वामिनाथन आयोगाने असे म्हटले होते की, कृषी क्षेत्र केवळ अन्नपुरवठ्यापुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

आयोगाने असे नमूद केले की शेती हा जोखमीचा व्यवसाय असून, हवामान बदल, बाजारातील अनिश्चितता, पाणीटंचाई, तसेच कृषी उत्पादनाच्या कमी किंमती यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीला सुरक्षित व्यवसाय बनवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक मदत करावी आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चित किंमतीची हमी द्यावी. आयोगाने भूपतिका कायद्यांमध्ये सुधारणा, जलसंपत्तीचे संवर्धन, जैविक शेतीला चालना, ग्रामीण भागात कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, शेतीसाठी कर्जसुविधा, पीकविमा योजना अधिक प्रभावी करणे, तसेच कृषीमाल साठवणूक आणि विक्री व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर दिला.

शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी आयोगाने सुचवले की डिजिटल शेती, हवामान अंदाज प्रणाली, सुधारित बियाणे आणि अत्याधुनिक सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक अवलंब केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक खतांचा वापर, तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासावर अधिक भर द्यावा, असेही आयोगाने सुचवले.

शेतीव्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) सुधारणा आणि खुले बाजार धोरण आणण्याची गरज आहे, असे आयोगाने नमूद केले. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक चांगला दर मिळू शकतो. आयोगाच्या शिफारसींमध्ये ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, महिला शेतकऱ्यांचे सबलीकरण आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी सहकारी तत्त्वावर आधारीत शेती व्यवस्था निर्माण करणे यावरही भर देण्यात आला.

काही महत्त्वाच्या शिफारसींमध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरण लागू करणे, उत्पादन व विक्री व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देणे, सरकारी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करणे, तसेच शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी उपाययोजना करणे यांचा समावेश होता.** आयोगाने हेही स्पष्ट केले की भारतातील शेतकरी जर टिकून राहायचे असतील, तर त्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देणारी धोरणे लागू करावी लागतील.

सरकारने PM किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि E-NAM सारख्या डिजिटल मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मसारख्या योजनांद्वारे काही प्रमाणात या शिफारसी लागू केल्या असल्या, तरी अजूनही आयोगाच्या अनेक शिफारसी पूर्णतः लागू झालेल्या नाहीत. खासकरून, MSP सुधारणा आणि C2+50% सूत्र अद्याप प्रभावीपणे लागू झालेले नाही**, यावर अनेक शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञ तक्रार करत आहेत.

हे ही वाचा श्वेत क्रांती (White Revolution) – भारतातील दुग्ध उत्पादकांची क्रांती

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन हे कोण आहेत.

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन (मोन्कोम्बु संदम स्वामिनाथन) हे भारताचे महान कृषी शास्त्रज्ञ आणि हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी भारताच्या कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारताने 1960 च्या दशकात अन्नधान्य उत्पादनात मोठी वाढ केली आणि अन्न टंचाईवर मात करून अन्नस्वावलंबी देश बनला.

डॉ. स्वामिनाथन यांचा जन्म 7 ऑगस्ट 1925 रोजी तमिळनाडूतील कुंबकोणम येथे झाला. त्यांनी आपल्या शिक्षणाची सुरुवात तिथल्याच शाळेत केली आणि नंतर मद्रास विद्यापीठातून कृषी विज्ञानात पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी पंतनगर कृषी विद्यापीठ आणि केंब्रिज विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. त्यांनी आपल्या संशोधन कारकिर्दीत अनेक वैज्ञानिक प्रयोग केले आणि शेतीत आधुनिक सुधारणा केल्या.

त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 1960-1970 च्या दशकात भारतातील गहू आणि तांदळाचे उत्पादन दुप्पट झाले. हा क्रांतिकारी बदल “हरित क्रांती” म्हणून ओळखला जातो. यामुळे भारत अन्नधान्य आयात करणाऱ्या देशातून स्वयंपूर्ण देश बनला.

आजच्या घडीला शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, उत्पादन खर्चात वाढ, निसर्गाच्या लहरी, बाजारातील अस्थिरता आणि कमी हमीभाव यामुळे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. जर या शिफारसींची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत होऊ शकते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते आणि शेती हा एक फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो. त्यामुळे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी पूर्णतः लागू करणे ही काळाची गरज आहे.