---Advertisement---

मकोका (MCOCA) म्हणजे काय?

By
On:
Follow Us

MCOCA

मकोका म्हणजे काय? (MCOCA)

मकोका (MCOCA) म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, 1999 (Maharashtra Control of Organized Crime Act). हा कायदा महाराष्ट्रात संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कारवायांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

  • मकोकाची पार्श्वभूमी
  • १९९० च्या दशकात महाराष्ट्र, विशेषतः मुंबई, गुन्हेगारीचा मोठा अड्डा बनला होता. मुंबईतील माफिया टोळ्या, खास करून दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, आणि इतर गुन्हेगारांनी आर्थिक फसवणूक, खंडणी, खून, आणि दहशतवाद यांसारखे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर केले.
  • गुन्हेगारांना सामान्य कायद्यांद्वारे शिक्षा करणे कठीण झाले, कारण ते प्रभावशाली नेत्यांचे संरक्षण घेत होते किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकत होते. या पार्श्वभूमीवर, २४ फेब १९९९ भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे संयुक्त सरकार अंतर्गत कलम २४५ अन्वये राष्ट्रपतींच्या संमतिने मकोका कायदा निर्माण करण्यात आला.
मकोका कायद्याचा उद्देश:
  1. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे: माफिया, टोळ्या, गुंडगिरी करणारे गट आणि त्यांचे आर्थिक स्रोत नष्ट करणे.
  2. गुन्हेगारी नेटवर्क तोडणे: दहशतवादी कारवाया, खंडणी, खून, चोरी, अपहरण अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांवर कारवाई.
  3. आर्थिक गैरव्यवहार थांबवणे: बेकायदेशीर वित्तीय व्यवहार, बेनामी संपत्ती, आणि काळ्या पैशाचा प्रवाह रोखणे.
मकोकाचे मुख्य घटक

१. संघटित गुन्हेगारी
संघटित गुन्हेगारी म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी मिळून सातत्याने गैरकृत्ये करणारी संघटना.

२. गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करणे
मकोकाच्या (MCOCA) अंतर्गत गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना दिला जातो.

३. साक्षीदारांचे संरक्षण
साक्षीदारांवर होणारा दबाव कमी करण्यासाठी त्यांचे संरक्षण केले जाते.

४. कठोर शिक्षा
मकोकाच्या अंतर्गत दोषी आढळल्यास ३० ते १८० दिवस कोठड़ी ,किमान ५ वर्षांची शिक्षा आणि ₹५ लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते.
कलम ३ उप कलम १ अन्वये अंतर्गत
टोळीच्या म्होरक्याला १० वर्ष कारावास आणि ५ लाख रूपये रोख जर गुन्हा गंभीर असेल तर मृत्युदंड अणि जन्मठेप ही होऊ शकते
गुन्हेगाराला सहकार्ये करणारास ५ वर्ष कारावास आणि रोख रक्कम १ लाख रुपये किंवा जन्मठेप ही होऊ शकते.

मकोका (MCOCA) अंतर्गत फक्त गंभीर गुन्हेगारी कारवाया येतात. यामध्ये मुख्यतः खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

  1. दहशतवादी कारवाया
  2. खंडणीसाठी धमकी देणे
  3. मानवी तस्करी किंवा अपहरण
  4. जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा
  5. शस्त्रास्त्रांची तस्करी
  6. मनी लॉंडरिंग आणि बेनामी व्यवहार
मकोका (MCOCA) कायद्याच्या मुख्य तरतुदी:
  1. कट आणि गुन्ह्यांचे स्वरूप: मकोकाच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी संघटित टोळीत सामील होण्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
  2. दंड आणि शिक्षा:
  • आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंड: गंभीर गुन्ह्यासाठी.
  • आर्थिक दंड: अवैध आर्थिक स्त्रोतांसाठी मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जातो.
  1. जामीन मिळण्यास अडथळा: मकोका (MCOCA) अंतर्गत आरोपीला लगेच जामीन मिळत नाही. फक्त न्यायालयाच्या विशेष परवानगीने जामीन मिळू शकतो. त्यासाठी अनुभवी सरकारी वकिलांची नेमणुक करण्यात येते.
  2. गुप्त तपासणी: पोलिसांना फोन टॅपिंग, ईमेल ट्रॅकिंगसारख्या गुप्त तपासणीचे अधिकार दिले जातात.
  3. विशेष न्यायालये: मकोका अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाते.

मकोका (MCOCA) लागू करण्याची प्रक्रिया मकोका लागू करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया आणि अटी ठरविण्यात आल्या आहेत.मकोका (MCOCA) लावण्यासाठी ही केस महाराष्ट्र सरकार पोलिस महा निरीक्षक यांच्या कड़े सुपुर्त करतात
गुन्हा जर शहरी भागांमध्ये घडला असेल तर त्यासाठी सहाय्यक पोलिसअयुक्त हे तपास करतात
अणि गुन्हा ग्रामीण भागांमध्ये घडला असेल तर ज़िल्हा पोलिस उप अधीक्षक यांच्या अंतर्गत तपास केला जातो.

१. पोलिसांचा अहवाल
पोलिसांनी आरोपीच्या संघटित गुन्हेगारीत सहभागी असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. पोलिस यंत्रणा दहा गुन्हेगाराचा १० वर्षा पर्यंतचा परिपूर्ण अहवाल तयार करतात.

२. विशेष परवानगी
मकोकाच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह खात्याकडून परवानगी आवश्यक आहे.

३. विशेष न्यायालये
मकोका अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

मकोकाचे (MCOCA) महत्व:
मकोका हा कायदा मुख्यतः टोळ्या आणि दहशतवादी कारवायांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी वापरला जातो. यामुळे गुन्हेगारांचे नेटवर्क मोडण्यास मदत होते.

मकोका (MCOCA) अंतर्गत अडचणी:

  1. गैरवापर : राजकीय विरोधक किंवा निष्पाप लोकांवर चुकीचे आरोप लावण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
  2. मानवी हक्कांचे उल्लंघन: कठोर चौकशी प्रक्रिया आणि जामीन नाकारल्यामुळे आरोपींच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होतो ऐसे जानकारांचे म्हणणे आहे.
  3. पुरावे सादर करणे आव्हानात्मक: संघटित गुन्ह्यांच्या स्वरूपामुळे पुरावे गोळा करणे कठीण असते.

महत्वाचे निर्णय:
मकोका अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे खटले चालवले गेले आहेत, ज्यामध्ये दाऊद इब्राहिम टोळीचे सदस्य, चंद्रकांत भोमरिया टोळी, आणि इतर अनेक संघटित गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे.

मकोका हा कायदा महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. मात्र, याचा योग्य उपयोग होण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

 

उस्ताद झाकीर हुसैन: तबल्याचा जादूगार हरपला
Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्रातील सर्व विजयी उमेदवारांची यादी.

Spread the love
For Feedback - feedback@example.com
Join Our WhatsApp Channel

Leave a Comment